पराभवाचे श्राद्ध …..भाग -४

ज. कौल यांनी आपल्या आठवणीत श्री. कृष्णमेनन यांच्या उद्धटपणाच्या अनेक हकीकती लिहून ठेवल्या आहेत. ज. कौल तर पं. नेहरूंच्या मर्जीतले असताना ही तर्‍हा होती. बाकीच्यांचे हाल तर विचारायलाच नको. हळूहळू श्री. कृष्णमेनन यांच्या भोवती खुषमस्कर्‍यांची भुतावळ वाढू लागली. ज्यांना युद्धनितीमधील कष्पही 🙂 कळत नव्हते असे नागरी आधिकारी श्री. कृष्णमेनन यांना सैन्य कुठे हलवायचे, चौक्या, ठाणी कुठे उभी करायची याचे सल्ले देऊ लागले. त्यांनी नंतर नंतर तर सरकारने नेमलेल्या समित्यांना टाळून निर्णय घ्यायला सुरु केले. ते काय करत नसत ? ते सीमावाद निस्तरायचे, नागांचा प्रश्नही तेच सोडवायचे, नेफा तर त्यांचा आवडता प्रश्न होता. या सगळ्या प्रश्नांचे त्यांनी काय करून ठेवले हे आपण बघतोच आहे. त्यांचे काही नागरी सहकारी तर आता जनरल्सपेक्षाही या विषयातील तज्ञ मानले जावू लागले. जर एखाद्या जनरलने वेगळा मार्ग सुचवला किंवा आक्षेप घेतला तर त्यांचे उत्तर ठरलेले असायचे “सरकारने ठरवलेले आहे किंवा “राजकीय आवश्यकता आहे”. याची हद्द झाली १९६२ सालच्या सप्टेंबरमधे. या मूर्ख लोकांचे आदेश पाळणे जमिनीवर अशक्य होऊ लागले किंवा धोकादायक ठरू लागले. लष्करी आधिकार्‍यांची कर्तव्य आणि शिस्त हे गुण गुलामगिरी व कमकुवतपणा मानले जाऊ लागले. ज्या नागरी अधिकार्‍यांनी आपले आयुष्य तुलनेने आरामात व्यतीत केले होते त्यांना हे गुलाम फारच आवडले.

श्री. कृष्णमेनन जरी बाहेरून स्पष्टव्यक्ते, निर्भिड वाटायचे तरी त्यांच्यात पं नेहरूंच्या विरूद्ध जायचे धैर्य नव्हतेच. तसे ते त्या काळात कुठल्याच कॉंग्रेसी खासदारामधे नव्हते म्हणा. अर्थात फिरोज गांधींसारखे काही अपवाद होते पण ते फक्त नियम सिद्ध करण्यासाठीच. श्री. कृष्णमेनन यांना त्यांचे राजकीय भवितव्य पं नेहरूंच्या हातात आहे याची पूर्ण कल्पना होती आणि मंत्रीपदापुढे देशाचे हीत बघायचे ही कॉंग्रेसी परंपरा नव्हती/नाही. (काही सी डी देशमूखां सारखे मंत्रीगण सोडून) या कारणामुळे त्यांनी श्री. देसाई यांच्याबरोबर असलेले मतभेद पं. नेहरूंच्या कानावर घातले नाहीत ना त्याच्यावर चर्चा घडवून आणल्या. याच पार्श्वभूमीवर दुर्दैवाने त्यांनी पं. नेहरूंच्या “फॉर्वड पॉलीसी” च्या विरूद्ध जायचेही धैर्य दाखवले नाही. त्यांच्या मनात अजून एक भीतीही दडलेली होती ती म्हणजे त्यांच्या डावीकडे झुकलेल्या विचारसरणीमुळे ते चीनच्या विरूद्ध जाण्यात कचरतात असे इतरांना वाटले तर ? हेही एक कारण असू शकते.

१९६२ सालच्या धक्क्यानंतर नेहरू आणि श्री. कृष्णमेनन यांच्या बागलबच्च्यांनी श्री मोरारजी देसाईंवर हे प्रकरण शेकवायचा बराच प्रयत्न केला. उदा. त्यांनी असे पसरवले की श्री. देसाईंनी वेळेवर निधी, विशेषत: परकीय चलन उपलब्ध करून न दिल्यामुळे संरक्षणदलाला साहित्य मिळाले नाही इ. इ… या दोघांतून विस्तव जात नव्हता हे सत्य आहे पण त्यामुळे असे झाले का ? हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यावेळेच्या परिस्थितीचे अचूक वर्णन श्री. वेलेस हॅंगेन (जे एक वार्ताहर होते आणि ज्यांनी After Nehru Who ? हे पुस्तक लिहिले आहे) यांनी केले आहे. ते म्हणतात “ भारतावरचे खरे संकट हे श्री. कृष्णमेनन व श्री. देसाई यांच्या मधील वितुष्ट आणि त्यांच्या पाठिराख्यांच्या चकमकी हेच आहे. महत्वाचे निर्णय संपूर्ण लोकसभा क्वचितच घेते. फार तर असे निर्णय लोकसभेतील एखादी समिती घेते आणि ही समिती खुद्द पं. नेहरू नेमत असत त्यामुळे त्यावर कोणाची वर्णी लागायची हे सांगायची गरज नाही. साधारणत: या दोघांच्या सल्लामसलतीने या समित्या स्थापन होत असत.”

श्री. देसाई यांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमुळे महाराष्ट्राच्या बाहेर नेणे आवश्यक होते. त्याच काळात आपले अर्थमंत्री श्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांना भ्रष्टाचाराच्या चौकशीमुळे आपले पद सोडायला लागले होते त्या मंत्रीपदावर श्री. देसाई यांची वर्णी लागली.

टी. टी. के यांनी मुंदडा नावाच्या व्यापार्‍याला मदत करण्यासाठी सरकारी विमा कंपनीला त्याच्या कंपन्यांचे दीड कोटी रुपयाचे भाग भांडवल विकत घ्यायला लावले होते. या शेअरची बाजारभावाने किंमत कवडीमोल होती असं म्हणतात. बरं घेतले तर घेतलेच पण त्यात बरेच शेअर हे बनावट होते. न्या. छागला यांना चौकशी समितीवर नेमण्यात आले व त्यांनी निर्भिडपणे यातला भ्रष्टाचार बाहेर आणला. असो. हे लिहिले याचे कारण आपल्या जनतेचा पैसा आणि स्वत:चा पैसा यात तेव्हाचे राजकारणी आणि आताचे राजकारणी आजिबात भेदभाव करत नसत आणि आत्ताही करत नाहीत. जनतेचा पैसा हे ते आपलाच मानतात व असल्या सत्कारणी लावतात……

श्री देसाई यांची मते जगजाहीर होती. जसे श्री. कृष्णमेनन आणि नेहरू हे कॉंग्रेसमधील समाजवादी होते तसे श्री देसाई हे कॉंग्रेसमधील उजव्या विचाराचे होते. त्यांना देशातील खाजगी उत्पादन व्यवस्थेचे महत्व पटलेले होते आणि त्यांच्यावर जबाबदार्‍या टाकण्याची त्यांची मानसिक तयारी झालेली होती. त्याच्या विरूद्ध सरकारी उत्पादन व्यवस्थेला पर्याय नाही असे श्री. कृष्णमेनन आणि पं नेहरुंचे ठाम होते. श्री. मोरारजी देसाई हे स्वत:ला पंतप्रधानपदाचे दावेदार मानत आणि त्या दिशेने त्यांनी पाऊले टाकायला सुरवातही केली होती व स्वत: कॉंग्रेसचे लोकसभेतील उपनेतेपदासाठी होणारी निवडणूक लढवलीही होती, पण नेहरूंनी त्यांचे हे प्रयत्न हाणून पाडले. त्यासाठी श्री. कृष्णमेनन यांचा उपयोग करून घेण्यात आला. त्यांनी व त्यांच्या सहकार्‍यांनी श्री. जगजीवनराम यांना पाठिंबा दिला. पं. नेहरूंनी परंपरा मोडून दोन उपनेते बनवले व नवीन प्रथा पाडली. मोरारजींचे प्यादे एक घर मागे सरकले खरे, पण तेही काही कच्च्या गुरूचे चेले नव्हते. १९६२च्या निवडणुकीनंतर श्री. देसाईंना दुसरे खाते देण्याचा निकराचा प्रयत्न करण्यात आला पण श्री मोरारजींनी याला कडाडून विरोध केला व ते परत एकदा अर्थमंत्री झाले.

श्री मोरारजी देसाई यांचे श्री. कृष्णमेनन यांच्याबद्दल काय मत होते ते बघा “ ते एक कुठल्याही विचारांची बैठक नसलेले अराजकवादी आहेत. ते घटकेत अती उजवे असतात तर कधी अती अती डावे असतात. राजकीय दृष्ट्या ते अस्तित्वहीन आहेत आणि जनतेत ते, ते कधी मिळवू शकतील असे वाटत नाही.” १९६२ सालच्या गोंधळानंतर श्री. कृष्णमेनन यांचा पत्ता कापला गेल्यामुळे मोरारजीभाईंचे पारडे जड झाले. हे बघताच कामराज प्लॅन अंमलात आणून ज्या अनेक मंत्र्यांचा राजीनामा घेतला गेला त्यात मोरारजीभाईंचाही राजीनामा घेतला गेला. नेहरूंनीही राजीनामा सादर केला होता पण त्यांना खात्री होती की त्यांचा राजीनामा स्विकारला जाणार नाही. तसेच झाले. डोईजड झालेल्या मंत्र्यांचा सफाया करण्यासाठीच हा सर्व डाव रचला गेला होता असे मानायला पुष्कळ जागा आहे. थोडक्यात काय, भारताचे भवितव्य आणि उच्चस्तरीय युद्ध सुकाणू समिती ही पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्या हातात होती.

यातील दोघांचे एकामेकांशी अजिबात पटत नव्हते आणि तिसर्‍याने यात लक्ष न घालता याच्यात भरच घातली. यातील कोणाचे चुकले हे शोधून काढणे फार अवघड नाही पण पंतप्रधानांनीच याची नैतिक जबाबदारी घेतली पाहिजे हे निश्चित.
श्री. कृष्णमेनन यांच्या समाजवादी विचारामुळे ते खाजगी उद्योगांकडॆ नेहमीच संशयाने बघायचे. संरक्षणदलांना लागणारे सर्व साहित्य ते सरकारी ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमधूनच तयार करायला सांगायचे. मोरारजीभाईही भारतात तयार होऊ शकणार्‍या वस्तूंसाठी कधीच आर्थिक पुरवठा करायचे नाहीत. पण त्यांच्या एक लक्षात येत नव्हते. हे धोरण इतर ठिकाणी ठीक होते. संरक्षणाच्या बाबतीत वेळेला महत्व असते आणि तेथे हे धोरण चालत नाही. या सगळ्याचा परिपाक संरक्षण दलाला लागणार्‍या सगळ्या वस्तूंचे दुर्भिक्ष जाणवू लागले. पॅराशूट, डबाबंद अन्न, हे तर जाऊदे, बूट आणि योग्य कपडेही मिळत नव्हते. आघाडीवरच्या सैन्यदलांना बर्फात वापरायचे कपडे, ग्रेनेडस्‌, दारूगोळा, लोकरीची अंतर्वस्त्रे एवढेच काय बुटांना मारायच्या खिळ्यांचाही तुटवडा भासत होता. श्री. कृष्णमेनन यांच्या काळात “ उपलब्ध नाही “ हा शेरा फारच सहजतेने उपलब्ध होता.
ज्या महत्वाच्या आणि तातडीने लागणार्‍या हवाईदलाला आणि लष्कराला लागणार्‍या सामुग्रीच्या बाबतीत तात्विक मतभेद आड येत होतेच. ही सामुग्री किती अत्याधुनिक आणि उत्कृष्ठ आहे यापेक्षा रुपये देऊन ती घेता येईल का याकडे जास्त लक्ष देण्यात येत होते. म्हणजे त्याची उपयुक्तता किती आहे त्यापेक्षा ते स्वस्त आणि आपले चलन देऊन उपलब्ध आहे का हे बघितले जात होते. त्यामुळे रशियाशिवाय दुसर्‍या देशाकडून आपण काही घेऊ शकत नव्हतो. याचा त्या काळात फारच तोटा झाला. ( त्याचा फायदा आता होतो आहे का हा येथे चर्चेचा विषय नाही) भारताने पश्चिमेची शस्त्रपुरवठा करण्याची मक्तेदारी मोडली खरी पण त्याबरोबर आपल्या संरक्षण दलाचे कंबरडेही मोडले. श्री. कृष्णमेनन यांनी छोट्या शस्त्रात अमेरिकेची स्वयंचलित रायफल नाकारली तसेच c-130 नावाच्या मालवाहू विमानाची चाचणीही घ्यायची पण नाकारली. त्यांच्या दुर्दैवाने नंतर याच विमानाने लडाखमधे अमेरिकेने आपल्याला शस्त्रात्रे पाठवली. श्री. कृष्णमेनन यांनी तिबेटच्या सरहद्दीवर फौजा तैनात करायचे आदेश काढले पण त्यांना लागणारे साहित्य तेथे पोहोचते करायला पुरेशी विमाने ते देऊ शकले नाहीत. श्री. कृष्णमेनन यांनी रणगाडे आणि विमाने बनवायचा संकल्प सोडला ( जी आपण अजून बनवत नाही, आणि आता खाजगी उद्योगाकडे हे काम सुपूर्त करायचे चालले आहे) आणि सैनिकाकडे असण्यार्‍या शस्त्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. त्यांनी जुनाट विमानवाहू नौका नौदलासाठी खरेदी केली आणि सैनिकाकडे असणारी बोल्ट रायफल जी प्रदर्शनातही कोणी ठेवणार नाही, ती बदलायचा काडीचाही प्रयत्न केला नाही. प्रयत्न जाऊ दे त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. आपल्या तोफखानादलाकडे ना आधुनिक तोफा होत्या ना तोफगोळा. चीनी सैन्याकडे आपल्याकडे असणार्‍या तोफांपेक्षा जास्त पल्ल्याच्या तोफा होत्या आणि त्याची संख्याही तुलनेने प्रचंड होती. हे सगळे वाचताना आपल्या मनात एक प्रश्न उभा राहतो आणि तो म्हणजे अशी भयानक परिस्थिती असतान आपले सैन्यातील वरिष्ठ अधिकारी काय करत होते. सेनादलांचे प्रमुख आपल्याकडे असणार्‍या शस्त्रात्रांचे आधुनिकीकरण करण्याचा सतत पाठपुरावा करत होते. पण त्यांच्याकडे आणि त्यांच्या मागण्यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले. याचे एक उदाहरण देता येईल. प्रत्येक सैनिकाकडे एक रायफल असते हे आपल्याला माहीत असतेच. त्या काळात आपल्याकडे १९०४ सालात तयार केलेली ली-एन्फिल्ड रायफल सैनिकाला देण्यात आली होती.
हीच ती रायफल –

आणि ही सध्याची रायफल जी आपल्याकडे तेव्हा पाहिजे होती आणि आत्ता यापेक्षाही आधुनिक पाहिजे आहे.

म्हणजे जी पहिल्या महायुद्धाच्या अगोदर तयार करण्यात आली होती. या रायफलच्या जागी नवीन स्वयंचलित रायफल आणण्यात यावी यासाठी प्रत्येक बैठकीत मागणी करण्यात येत होती. सेनादलाचे मासिक “द इन्फंट्री जर्नल” याच्यात याबाबतीत सतत चर्चा छापल्या जात असत. हे जर्नल सेनेतील एक अनुभवी अधिकारी मे. प्राऊडफूट हे संपादित करत असत. हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी आपण याच जर्नलमधे वेगवेगळ्या काळात आलेल्या दोन लेखांमधील उतारे बघूया. हे आहेत छोट्या शस्त्रांबद्दल-

ऑक्टोबर १९५९ पान चार…
सेल्फ लोडिंग रायफल.
विमानदलाचे आणि नौदलाचे आधुनिकीकरण हे अत्यंत आवश्यक असले तरीही एक गोष्ट विसरता येत नाही की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पायदळाला सीमेवर सतत शत्रूंच्या कारवायांना तोंड द्यावे लागत आहे. एवढेच नव्हे तर अंतर्गत संरक्षणाचे कामही पायदळाला अनेक वेळा करावे लागले आहे. सैनिकांना आपल्याला जुनाट, पहिल्या महायुद्धातल्या, रायफली अजून का वापराव्या लागतात याचे कारण सापडलेले नाही. ही रायफलची जागा आता खरे तर वस्तूसंग्रहालयातच आहे आणि जगात कुठल्याही आधुनिक सैन्यात ती वापरली जात नाही. ज्या प्रकारचे युद्ध आपल्या सेनादलांना या पुढे लढायला लागणार आहे त्यात अत्याधुनिक रायफल असलेल्या शत्रूच्या सैनिकांबरोबर त्यांना लढायला सांगणे हे अन्यायकारक आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे. या प्रकारच्या सर्व युद्धांचा निकाल हा शेवटी जमिनीवरच लागतो हे विसरून चालणार नाही”

एप्रिल १९६०, पान २.
उत्तर सीमेवर नुकत्याच झालेल्या चीनी घुसखोरीमुळे व त्यामुळे भविष्यात उद्भोवू शकणार्याल गंभीर धोक्यामुळे, एकंदरीतच देशात संरक्षण व्यवस्थेचे महत्व पटू लागले आहे. ज्या राष्ट्रांकडे अत्याधुनिक सैन्य आहे त्यांच्याकडे अशावेळी गहज़ब होणे जरा असंभव आहे, कारण स्पष्ट आहे. त्यांनी या बाबींचा विचार अगोदरच केलेला असतो. एवढ्या महत्वाच्या गोष्टींवर आग लागल्यावर कोणी विहीर खणत नाही. सध्याच्या काळात कशाची आवश्यकता असेल तर स्वयंचलित शस्त्रास्त्रांची. पायदळाकडे तर सेल्फ लोडींग रायफल हवीच. हे आम्ही अनेक वेळा या माध्यामातून सांगितले आहे पण आज परत एकदा हे सांगणे हे आमचे कर्तव्य आहे. नाहीतर पुढची पिढी आम्हाला याला जबाबदार धरेल. होणारी युद्धे ही अत्यंत दुर्गम, डोंगराळ, बर्फाळ प्रदेशात लढली जाणार आहेत. ही युद्धे फार काळ न चालणारी असतील आणि यात पायदळाच्या सैनिकांनाच महत्वाची पण अखेरची भूमिका बजवावी लागणार आहे. हे सर्व संबधितांनी लक्षात ठेवावे. यासाठी स्चयंचलित रायफल्सची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढवणे अटळ आहे.”

हे वाचल्यावर मला खात्री आहे की पुढच्या पिढ्या त्या पराभवाचे खापर सेनादलांवर न फोडता योग्य ठिकाणी, योग्य लोकांना यासाठी जबाबदार धरतील. श्री. कृष्णमेनन यांनी परराष्ट्रखात्यात लुडबुड करण्यापेक्षा स्वत:च्या खात्यात जास्त लक्ष दिले असते आणि सेनादलातील अधिकार्‍यांशी योग्य प्रकारे चर्चा केली असती तर मला खात्री आहे आपल्या देशावर ही नामुष्की ओढवली नसती. पण श्री. कृष्णमेनन यांना परराष्ट्र खात्याचे फारच आकर्षण होते…..श्री. कृष्णमेनन यांचे काम काय होते, त्यांच्या जबाबदार्‍या काय होत्या यात कुठलीही संदिग्धता नव्हती. सेनादलांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी प्राप्त करायची जबाबदारी त्याचीच होती. यासाठी सर्वोच्च अधिकार असणार्‍या माणसाकडे (ज्याच्याकडे त्यांचे सगळ्यात जास्त वजन होते) मागणी नोंदवून ती त्यांना मान्य करायला लावणे ही ही त्यांचीच जबाबदारी होती. बरं हे सगळे होत नव्हते, सेनादलांची स्थिती अत्यंत वाईट होती तर त्यांनी युद्ध गर्जना करायला नको होत्या………………या पुढे दिवाळी नंतर…….

या विषयाअंतर्गत अजून एका महत्वाच्या व्यक्तिमत्वावर लिहायला पाहिजेच. ते म्हणजे जनरल कौल.
श्री. कृष्णमेनन यांनी स्वत:च्या खात्याची वाट तर लावलीच होती पण त्यांना विरोध करणार्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाही बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. जून्या आधिकार्‍यांनी विरोध केला होता, तरीही ज. कौल यांच्या बढतीत श्री. कृष्णमेनन यांचा हात होताच. ते या नावाबद्द्ल एवढे का आग्रही होते हे एक उघड गुपीत आहे. सगळ्यात कहर झाला म्हणजे ज. कौल यांना हाताशी धरून श्री. कृष्णमेनन यांनी ज. मानेकशॉ यांना बढतीपासून रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला तेव्हा. नशिबाने तीन जनरल्सच्या चौकशी समितीने त्यांना निर्दोश तर ठरवलेच पण साक्षिदारांचीच चौकशी करायचे आदेश काढल्यावर हे प्रयत्न थंडे पडले.

लोकं समजतात तसे हे जनरल कौल काही मुर्ख नव्हते, हा माणूस अत्यंत हुषार, बुद्धिमान व सॅंढर्स्ट, इंग्लंड, येथून किंग्ज कमिशन घेऊन बाहेर पडला होता. त्यांनी आयुष्यात एकच मोठी चूक केली ती म्हणजे दुर्दैवाने त्यांनी पायदळाच्या पुरवठा विभागात कमिशन स्विकारले. त्यातून बाहेर पडून, लढणार्‍या रेजिमेंट्मधे जायचा त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केला पण ते त्यांना जमले नाही. शेवटी त्यांच्या दुर्दैवाने किंवा आपल्या दुर्दैवाने त्यांची पं नेहरूंची गाठ पडली आणि त्यांच्या ओळखीने त्यांनी हे आपले स्वप्न पूर्ण केले. ते झाले Lt. General B.M. Kaul, GOC IV Corps. यांना ना युद्धभूमीचा अनुभव होता ना युद्धनिती आखण्याचा. नामका-चूच्या किनारी जे युद्ध झाले त्यात यांच्यामुळे ७व्या ब्रिगेडचा सफाया झाला आणि आपल्या पायदळाला नामुष्कीने जगात मान खाली घालायला लागली. या ७-ब्रिगेडला तोफखान्याची अत्यंत जरूरी आहे असे ज. कौल यांचे सगळे सहकारी सांगत असताना त्यांनी त्यांचे ते जगप्रसिद्ध उदगार काढले “ज्या सैन्याचे मनोबल उच्च आहे त्यांना तोफखान्याची जरूरी काय !” सध्या आपल्या सर्व अधिकार्‍यांना युद्ध कसे करू नये हे शिकवण्यासाठी या लढाईचे उदाहरण दिले जाते. जेव्हा पं नेहरूंनी आणि श्री. कृष्णमेनन यांनी चिन्यांना बाहेर फेकून द्यायच्या वल्गना केल्या व थागलामधे कारवाई करण्याचे आदेश दिले तेव्हा ज. कौल यांच्यावर विश्वास असल्यामुळे त्यांना ही कामगिरी देण्यात आली. याचवेळी इतरांनी राजिनामे का दिले नाहीत याचे उत्तर शोधावे लागेल आणि त्यासाठीही मला वाटते काहींना जबाबदार धरावे लागेलच. उदा. ज. थापर- चिफ ऑफ आर्मी स्टाफ आणि ले. जनरल सेन जे इस्टर्न कंमाडचे जी.ओ.सी होते. अर्थात त्यांचे मुल्यमापन करताना हेही लक्षात घेतले पाहिजे की त्या काळात वरिष्ठ लष्करी आधिकार्‍यांची इतकी मानहानी करण्यात आली होती की सगळे दबून होते. ज. कौल यांच्या विरुद्ध काही बोलणे म्हणजे नोकरीवर गदा, किंवा निवृत्त झाल्यावर मिळणार्‍या फायद्यांवर पाणी सोडणे इतका सरळ अर्थ होता. कारण यांनाही पं नेहरूंचा वैयक्तिक पाठिंबा होता व त्याची कारणे दोन. एक तर ते काश्मिरी होते आणि दुसरे म्हणजे ज. कौल यांनी त्यांच्यावर प्रचंड छाप पाडली होती. चिफ ऑफ जनरल स्टाफ या पदावरून त्यांनी हे युद्ध आपल्या तंत्राने चालवले. हे पद नंतर रद्दच करण्यात आले ती गोष्ट वेगळी.

नामकाचूला काय झाले याच्यात फार खोलात जाण्यात अर्थ नाही. त्यावर एक वेगळी लेखमालाच लिहावी लागेल पण थोडक्यात सांगतो. ७व्या ब्रिगेडला जवळजवळ ६०० टन सामानाची आवश्यकता होती. त्या बदल्यात त्यांना मिळाले फक्त १२० टन. लक्षात घ्या त्यांना चिनी सैन्यावर आक्रमण करायचा आदेश होता. त्यांच्याकडे फक्त दोन हॉविट्झर तोफा होत्या ज्यांचा पल्ला चीनी तोफांपेक्षा खूपच कमी होता. त्यासाठी लागणारा दारूगोळ्याच्या फक्त २६० राऊंडस देण्यात आले होते. त्या विभागातले भारतीय रस्ते (?) हे पूर्णपणे चीनी सैन्याच्या नजरेखाली येत होते. सैनिक सपाट प्रदेशातून एकदम उंचीवर लढायला गेल्यामुळे काही युद्धभूमीवर जायच्या अगोदरच मृत्यूमूखी पडले वा आजारी पडले. त्यांच्या अंगावर सूती गणवेश आणि लागलाच तर एक पातळ स्वेटर होता आणि रात्री हाडे गोठवणार्‍या थंडीपासून बचाव करण्यासाठी त्यांना उदार अंतकरणाने एक ब्लॅंकेट देण्यात आले होते. बरे ते सुद्धा काही सैनिकांना दोघात एक असे वापरावे लागत होते. सगळ्यात हद्द झाली ती म्हणजे जेव्हा चिन्यांशी यांची गाठ पडली तेव्हा यांच्या कडे प्रत्येकी त्यांच्या जुनाट बंदूकीच्या फक्त ६० फैरी होत्या. काही पुढच्या आघाडीवर त्या संपल्यावर पुरवठाही होत नव्हता, बटालियनच्या उखळी तोफांना दारूगोळा नव्हता तर साखर, चहा आणि मिठाचे दुर्भिक्ष होते. पैसे वाचवण्यासाठी लष्कराच्या पुरवठा खात्याने जुनी पॅराशूट दुरूस्त करून विमानातून पुरवठा करण्यासाठी वापरली होती जी मधेच तुटायची किवा फाटायची आणि भरकटत कुठेही जाऊन पडायची. काही वेळा तर सैनिकांना ती मिळवण्यासाठी खाली वर ८/९ मैलाची सफर करायला लागायची.

ज. कौल स्वत: या युद्धाच्या तयारीवर नजर ठेवून होते व त्यांनीच या युद्धाची योजना आखली होती. पण यांनी आक्रमण करायच्या अगोदरच जेव्हा चीननेच आक्रमण केले तेव्हा ज. कौल स्वत: आघाडीवर युद्धभूमीची पहाणी करायला गेले. तेव्हा यांना आपण आपल्या सैनिकांना कशाच्या खाईत ढकलले हे याची जाणीव झाली. हे झाल्यावर ते आजारी पडले (खरंतर त्यांना एवढ्या उंचावर जाण्याची काही आवश्यकता नव्हती आणि नंतर हेही सिद्ध झाले की ते आजारी नव्हते) आणि त्यांनी सरकारला तातडीचा निरोप पाठवला की चिनी सैन्याने मोठ्या प्रमाणावर आक्रमण केले आहे आणि त्यांना थोपवण्यासाठी अमेरिका आणि इंग्लंडने मध्यस्ती किंवा मदत केली तरच आपला निभाव लागेल. आघाडीवर असताना ब्रिगेड कमांडरला काही थातूरमातूर सुचना करून झाल्यावर या जनरलने अजून एक प्रसिद्ध वाक्य उच्चारले. “ आता ही लढाई तुमची आहे – म्हणजे आता तुम्हीच हे सांभाळा”.
यांची अजून एक मजेशीर हकीकत सांगून यांची कहाणी संपवतो. जेव्हा ज. कौल तवांगला भेट द्यायला गेले तेव्हा त्यांना आघाडीवरची ठाणी स्वत:ला तपासायची होती. विरळ हवेमुळे त्यांची अगोदरच दमछाक झाली होती. खेचरेही उपलब्ध नव्हती. एका हमालाने चक्क आपल्या General Officer Commanding, Indian IV Corps and temporarily-on-leave Chief of the General Staff यांना पाठूंगळी घेतले आणि तो चढ चढला. ज्या सैनिकांच्या पाठीवर अवजड सामानचे ओझे होते, गळ्यात ती जुनाट जड रायफल होती आणि जे मोठ्या कष्टाने तो मार्ग गेले काही दिवस चढत होते, त्यांच्या शेजारून चालत होते, त्यांना हे दृष्य पाहून काय वाटले असेल हे परमेश्वरालाच माहीत…………………..


आता भेट पुढच्या महिन्यात….. तो पर्यंत दिपावलीच्या शुभेच्छा !
जयंत कुलकर्णी.

Advertisements

About जयंत

Author of many articles... and a published author.
This entry was posted in इतिहास, लेख. Bookmark the permalink.

2 Responses to पराभवाचे श्राद्ध …..भाग -४

  1. Pravin म्हणतो आहे:

    खूप महत्वाची माहिती! लेफ्ट.जनरल थोरात यांच्यासारख्या अनेक प्रामाणिक ,धाडसी माणसांचे चीन विषयक सल्ले धुडकावून भारताच्या नादान,अहंकारी नेत्यांनी सरहद्दीवरच्या अनेक दुर्दैवी जीवांना मरणाच्या दाढेत ढकलले.त्यांच्या वरच्या अन्याय बद्दल काँग्रेस पक्षाने नेहरूंच्या वतीने माफी मागितली पाहिजे.

  2. विशाल कुलकर्णी म्हणतो आहे:

    असेच म्हणतो खुप महत्वाची माहिती. वाचतोय 🙂
    दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s