आता गरज आहे…एका मोठ्या शस्त्रक्रियेचीच….

“पाण्यात पोहणारा मासा ज्याप्रमाणे पाणी केव्हा पितो हे कळत नाही त्याप्रमाणे सरकारी अधिकारी पैशाचा भ्रष्टाचार केव्हा करायला लागतो हे कळणे अवघड आहे.”
-आर्य चाणक्य तिसर्‍या शतकात.

आर्य चाणक्याचे हे वाक्य भ्रष्टाचार हा पुरातन काळापासून या अध्यात्मिक भूमीला छळत आलेला एक रोग आहे हेच दाखवतो. हे मान्य केले तरी आजच्या भ्रष्टाचाराचे सर्वव्यापक आणि धूर्त स्वरुप बघता आणि ज्याप्रकारे आपले केंद्रसरकार आणि काही राज्यातील सरकारे यांना जी अनेक भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणी सारवासारव करायची नामुष्कीची वेळ आली, असे संकट आपल्यावर प्रथमच कोसळले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

१९८८-८९ साली राजीव गांधींच्या बोफोर्स प्रकरणी जो गदारोळ झाला त्याची येथे आठवण येणे स्वाभाविक आहे. असे काही होत असते हे पहिल्यांदा सामान्य जनतेच्या समोर आले आणि जनता चक्रावून गेली. स्व. राजीव गांधी यांच्या सरकाराकडे बहुमत असतानासुध्दा त्यांना या प्रकरणी लोकसभेत अक्षरश: धारेवर धरण्यात आले आणि अखेरीस लोकमताच्या दबावाला शरण जाऊन, व चारशे खासदार मागे असल्यामुळे त्यांनी धाडसाने त्यांच्याच पक्षाचे श्री. शंकरानंद यांच्या अध्यक्षतेखाली या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी JPC नेमली खरी, पण पुढे काय झाले हे सर्वज्ञात आहे. आज मात्र पंतप्रधान श्री. मनमोहन सिंग JPC ला मान्यता देत नाहीत. याचे कारण काय हे त्यांनाच माहीत. श्री. राजीव गांधी यांना बलाढ्य बहूमत असताना जावे लागले आता तर बर्‍याच पक्षांचे संयुक्त सरकार आहे, त्यामुळे काय होईल हे सांगता येण्यासारखे असल्यामुळे तर हा नकार नाही ना ? अशी साधार शंका जनतेच्या मनात आहे.

आपल्या येथे Public Accounts Committee नावाचा एक प्रकार अस्तित्वात आहे आणि सध्याचे त्याचे अध्यक्ष आहेत विरूध्दपक्षाचे श्री. मुरलीमनोहर जोशी. पंतप्रधान श्री.मनमोहन सिंग यांनी या समितीसमोर 2G च्या संदर्भात निवेदन करण्याचे मान्य केले तरी विरुध्दपक्षांनी दोन्ही संसदेचे कामकाज गेले कित्येक दिवस ठ्प्प केलेले आहे. बोफोर्स आणि 2G ही दोन्ही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे CAG ने सादर केलेल्या लेखापरीक्षणांमुळेच उघडकीस आली हेही विशेष. यात भर म्हणून की काय बाटलीत बंद केलेले बोफोर्सचे भूत आयकर खात्याने त्या बाटलीचे झाकण उघडल्यामुळे परत कॉंग्रेसच्या मानगुटीवर बसले आहे. आयकर खात्याने या व्यवहारात मध्यस्थाला पैसे देण्यात आले आहेत हे जाहीर केल्यामुळे तसे काही झालेले नाही असे सांगून CBI ने हे प्रकरण बंद केले त्यावर किती आणि कोण विश्वास ठेवणार हाही प्रश्नच आहे.

हे सरकार अस्तित्वात येऊन दोनच वर्षे झाली आणि गेल्या काहीच महिन्यात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत त्यामुळे यावर उपाय काढायला या सरकारकडे भरपूर वेळ आहे असे मानायला हरकत नाही. तसे करून ते पुढच्या निवडणुकीला सामोरे जाऊ शकतात, व तेच त्यांच्या हिताचे आहे. तशी त्यांची इच्छा आहे का नाही हा खरा प्रश्न आहे. श्री. सोनिया गांधीनी भ्रष्टाचार निपटवण्यास एक मंत्र्यांची समिती नेमली हे या दिशेने एक चांगले पाऊल आहे असे वाटण्याच्या अगोदरच त्याच्यांच पक्षाचे एक नेते श्री. कपील सिब्बल यांनी CAG वर जाहीरपणे, आक्रमकपणे अविश्वास दाखवून या सोनियाजींनी टाकलेल्या पावलाच्या बरोबर विरुध्द दिशेला पाऊल टाकले. यामुळे सरकार असल्या योजनांमधे कितपत गंभीर आहे असा गंभीर सवाल जनतेच्या मनात आहे हे निश्चित.

सरकारने व त्यांच्या मत्र्यांनी कितीही आणि कसल्याही भाषेत सांगायचा प्रयत्न केला तरी भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली गेली आहेत असे तरी काही दिसून येत नाही. उलट राहू केतूसारखे हा भ्रष्टाचार सर्व देशाला ग्रासतो आहे. बोफोर्सचा भ्रष्टाचार हा नोकरशाहीतल्या काही त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन करण्यात आला असे मानले तर या नवीन भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणात औद्योगिक जगत आणि त्यांचे प्रमुख, त्यांची सरकारदरबारी बाजू मांडणारे त्यांचे प्रतिनिधी, संचारमाध्यमे यांचाही उल्लेखनीय सहभाग दिसून येत आहे. उदा. निरा राडीयांच्या संभाषणांचे जे ध्वनिमुद्रण हाती लागले आहे, त्यात ज्या स्फोटक बातम्या हाती आल्या त्या फक्त 2G बद्दल नव्हत्या तर त्यात अंबानीबंधूंमधले भांडण मिटवताना लोकशाहीच्या चारही खांबांना कसे वेठीस धरण्यात आले, याचाही उल्लेख आहे. 2Gच्याच एका पोटप्रकरणात तर सरकारवर फारच नामुष्कीचा प्रसंग ओढवला. श्री. थॉमस यांच्यासारख्या भ्रष्ट अधिकार्‍यालाच भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या कामावर नेमले गेले याबद्दल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात उभे रहावे लागले.

या वर्षाचा हा भ्रष्टाचाराचा मोसम हा cwgच्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यात आल्या त्यापासून सुरू झाला असे म्हणायला हरकत नाही. CWGच्या समितीचे प्रमुख श्री. कलमाडी आणि त्यांचे सहकारी यांनी जो उच्छाद मांडला त्याबद्दल परत लिहायची काही गरज नाही. भ्रष्टाचाराचे धाडस एवढे वाढले आहे की भारतात ज्याला अत्यंत संवेदनशील व मान आहे अशा दोन संस्थांनाही त्यांनी सोडले नाही. हो ! न्यायसंस्था आणि संरक्षण दले. ज्या राजांना 2G च्या प्रकरणात आपले पद सोडायला लागले त्यांच्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधिश श्री. बालकृष्णन यांच्यावरही शिंतोडे उडाले आणि न्यायसंस्थेची मान शरमेने खाली गेली. त्यांनी श्री. राजा यांनी त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला याबद्दल कोठे अवाक्षरही काढले नाही. का ते उघड आहे. सध्याच्या न्यायाधिशांनी श्री. बालकृष्णन यांच्या दाव्याच्या बरोबर विरुध्द काही विधाने केल्यामुळे बालकृष्णन यांनी NHRC चाही राजिनामा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली. यापाठोपाट श्री. बालकृष्णन यांच्या काही नातेवाईकांकडे सापडलेल्या गडगंज संपत्तीचीही चौकशी करण्याचे आदेश केरळ सरकारने दिले.

ही बदनामी पुरेशी नव्हती म्हणून की काय संरक्षणदलाच्या सर्वोच्च अधिकार्‍यांनी आम्हीही भ्रष्टाचारात कमी नाही हे काही प्रकरणात दाखवून द्यायचा विडाच उचलला. यांनी भ्रष्ट नोकरशाही आणि बदमाश राजकारणी यांच्याशी हातमिळवणी करून मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणची जमीन घशात घालण्याचा कट रचून तो तडीस नेला. हा “आदर्श” जनतेसमोर ठेवण्यात त्यांनी आजिबात हयगय दाखवली नाही. आपल्या कटासाठी कारगील आणि त्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या नातेवाईकांच्या भावनेशी खेळण्यात आले. त्यांच्यापैकी कोणालाही काहीही द्यायचे नाही हे अगोदरच ठरवून त्यांच्या नावाखाली भूखंड आणि सगळ्या परवानग्या लाटण्यात आल्या. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना व काही अधिकार्‍यांना हटवण्यात आले तर एक जण जायच्या मागे आहे.

या सगळ्या प्रकरणांची चौकशी करण्या्र्‍या सरकारी संस्थाच भ्रष्टाचारापासून मुक्त नसल्यामुळे मनमोहनसिंग यांचे सरकार या वादळाशी सामना करण्याची क्षमता बाळगून आहे हे आपण बघितलेच आहे आणि कर्नाटकमधल्या भा. ज. प. सरकारने त्यांचे काम अजूनच सोपे करून ठेवले आहे. केंद्र सरकार निदान असे तरी म्हणू शकते की त्यांनी त्यांच्या भ्रष्ट मंत्र्यांना पायऊतार व्हायला सांगितले पण कर्नाटक मधे भा. ज. प तेही म्हणू शकत नाही. जनतेला नैतिकतेचे धडे शिकवणार्‍यांना आता काय म्हणावे ? रेड्डीबंधूंच्या बेकायदेशीर खाण प्रकरणाची तेथील लोकायुक्त चौकशी करत आहेत. स्वत: मुख्यमंत्री श्री. येडियुरप्पा यांनीही त्यांचे अधिकार त्यांच्या काही नातेवाईकांच्या फायद्यासाठी वापरले असा आरोप आहेच.

भारतातील सर्व लोकायुक्तांपेक्षा कर्नाटकचे लोकायुक्त श्री. संतोष हेगडे यांचे काम चांगले आहे. यात योगायोग किंवा तत्सम काही कारणे नसून खरे कारण १९८६ साली त्यावेळेचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री श्री. हेगडे यांनी एक ठराव रेटून मंजूर करून घेतला ते आहे. देशातील सर्व लोकायुक्तांना सरकारला फक्त सल्ला देता येतो पण या ठरावामुळे कर्नाटकच्या लोकायुक्ताला सल्ला तर देता येतोच पण चौकशी पण करता येते. अर्थात जेव्हा एखाद्या अधिकार्‍यावर किंवा मंत्र्यावर खटला दाखल करायची वेळ येते तेव्हा त्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागते हेही खरेच.

कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर सर्व लोकायुक्तांच्या अधिकारात वाढ करणे हा एक मार्ग असू शकतो. केंद्रसरकारने नुकताच तयार केलेला लोकपाल बिलाचा मसूदा ही एक समस्त जनतेला मूर्ख बनवायची चाल असू शकते. पंतप्रधानांनाही लोकपाल यांच्यासमोर यावे लागेल हा एक सुखद भ्रम आहे. कारण यासाठी जी चौकशी करण्यात येईल, ती ज्या संस्था करणार, त्याच मुळी पंतप्रधानांच्या व गृहमंत्र्यांच्या अख्त्यारीत येतात. यापेक्षा श्री. संतोष हेगडे, कायदेतज्ञ श्री. प्रशांत भूषण आणि CVC चे भूतपूर्व प्रमुख श्री. सिंन्हा यांनी साधकबाधक विचार करून एक चांगली कल्पना मांडली आहे. लोकपाल यांच्या कार्यालयात CBI आणि CVC यांना सामावून घेतले जाईल आणि ही जी एकत्रित संस्था तयार होईल त्याने एक मोठे काम होईल ते म्हणजे समाजात आणि विचारवंतात जो एक गोड गैरसमज – नोकरशाही आणि राजकारणी हे एक होऊन भ्रष्टाचार करत नाहीत आहे, तो दूर होईल.

आपल्या समाजातल्या अनेक सनदी अनुभवी आणि मुरब्बी सभ्य लोकांनी म्हणजे उदा. श्री. केजरिवाल, मल्लिका साराभाई, अण्णा हजारे, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेष इ प्रभृतींनी यासाठी लढा पुकारलेला आहे. त्यांच्या या व्यासपिठाचे नाव आहे “ भ्रष्टाचार विरोधी भारताचे आभियान” या अभियानाची सुरवात गांधीदिनाचे औचित्य साधून जंतरमंतर येथून एक यात्रा काढून होणार आहे.

हा जो लोकपाल बिलाचा नवीन मसूदा आहे त्याला औद्योगिक जगताकडून मागच्याच आठवड्यात पाठिंबा मिळाला तो अनपेक्षितपणे. १४ उद्योजकांनी, त्यात अझिज प्रेमजी, अनू आगा, गोदरेज, दिपक पारेख इ, मंडळी सामील आहेत. या मंडळींनी आपल्या देशाला आवाहन केले आहे की त्यांनी सरकारकडे लोकपाल हा कर्नाटकाच्या धर्तीवर नेमावा व नवीन सूचनांचा विचार करावा असा आग्रह धरावा. तसे न केल्यास त्या लोकपालाची अवस्था दात नसलेल्या सिंहासारखी होईल. हा विचार आता समाजाच्या सर्व स्तरात झिरपू लागला आहे आणि मूळही धरू लागला आहे.

ही सगळी चळवळ, हा सगळा जनक्षोभ या सगळ्या मोठ्या भ्रष्टाचारामुळे आहे हे समजण्यातही चूक होईल. समाजामधे जो भ्रष्टाचारविरोधी क्षोभ माजला आहे तो त्यांना दररोज भ्रष्टाचाराला सामोरे जावे लागते म्हणूनही आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे जी आपण वृत्तपत्रात रोज वाचतो ही नोकरशाही आणि राजकारणी यांच्या साखळीतून घडलेली आहेत. त्याचा परिणाम आपल्यापर्यंत यायला बराच काळ जातो. पण जो भ्रष्टाचार रोज आपल्या खिशातले पैसे काढून घेतो त्याचा राग आज जनतेच्या मनात खदखदतोय. पहिल्या प्रकारात लाच देणारा, घेणारा यांचा सगळ्यांचाच काहीतरी फायदा होत असतो पण दुसर्‍या प्रकरणात सामान्य माणसाला लुबाडले जाते. काम होण्यासाठी किंवा लवकर होण्यासाठी हा अन्याय चडफडत माणसाला सहन करावा लागतो.

सध्याच्या न्यायव्यवस्थेमधे असलेल्या पळवाटा आणि त्याचा शोध घेणारे कायदेपंडीत याचा विचार केला तर आपले निवृत्त CVV चे प्रमुख श्री. एन्‍. विठ्ठल यांचे म्हणणे खरे आहे असे वाटू लागते. ते म्हणाले “ भ्रष्टाचार हा फक्त भारतातच कमी धोक्याचा आणि उत्तम परतावा देणारा उद्योग झाला आहे” या उद्योगातील धोका प्रचंड प्रमाणात वाढल्याशिवाय हा उद्योग कमी होणार नाही आणि हे कायदे कडक करून ते निष्ठूरपणे राबवण्यानेच होऊ शकते. नुसता भ्रष्टाचार उघडकीस येऊन चालणार नाही तर त्यातल्या किती लोकांना शिक्षा झाली हे पण महत्वाचे आहे. कर्नाटक आणि परदेशात इतरत्र वापरण्यात येत असलेली, लोकपालाचे योग्य अधिकार असलेली पध्दत अंमलात आणली तर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणार्‍यांना एक फार मोठे बळ प्राप्त होईल.

चाणक्याच्या काळात जर असे कायदे असते तर कदाचित त्याला सुरवातीला उल्लेख केलेले वाक्य लिहायला लागले नसते…..
मूळ लेखक : मनोज मिट्टा.
मराठी अनुवाद : जयंत कुलकर्णी.

Advertisements

About जयंत

Author of many articles... and a published author.
This entry was posted in राजकीय, लेख and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to आता गरज आहे…एका मोठ्या शस्त्रक्रियेचीच….

  1. योगेश म्हणतो आहे:

    जयंत काका…..आपली पुर्ण सिस्टीमच भ्रष्टाचारावर उभी आहे की काय अस वाटायला लागलय…गल्ली पासुन ते दिल्लीपर्यंत प्रत्येकाचेच हात यात बरबटलेले आहेत….कोणतीही संस्था घ्या सरकारी असो वा खाजगी सगळीकडेच भ्रष्टाचार बोकाळला आहे…फ़क्त कायदे करुन उपयोग नाही तितक्याच कठोतरने ते राबवले गेले पाहिजेत.

    आजच्या समाजात नैतिक मुल्येच गहाण पडली आहेत….त्याच काय???

    लोकांमधील नैतिकता जागरुक झाल्याशिवाय परिस्थिती बदलणार नाही…..त्यामुळे कायद्यांबरोबरच नैतिकतेचे धडे पण द्यायची गरज निर्माण झाली आहे.

  2. nandan1herlekar म्हणतो आहे:

    नमस्कार कालच्या बेळगाव तरुण भारतमध्ये प्रसिद्ध झालेला माझा लेख इथे आजच मी प्रसिद्ध केला आहे. तो दिसतो का? मी बरहमध्य लिहिला आहे. कृपया कळवावे.
    नंदन

  3. mahesh sawant म्हणतो आहे:

    छान लिहिले आहे

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s